नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्डले बोर्डअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समितिको सिफारिसमा विभिन्न जातीय चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ।

समितिको सिफारिसका आधारमा मातृभाषी तथा आदिवासी जनजाति चलचित्रको संरक्षण, संवर्द्धन र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विविध तालिम, कार्यशाला तथा महोत्सव सञ्चालनका लागि कुल रु. ४१ लाख ९५ हजार बजेट स्वीकृत गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत निर्देशन तालिम, सिनेमाटोग्राफी प्रशिक्षण, कथा लेखन तथा निर्देशन कार्यशाला, अभिनय तथा छायांकन तालिम, सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। यी कार्यक्रमहरू देशका विभिन्न जातीय समुदायमा सक्रिय चलचित्रकर्मीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले यस निर्णयलाई समावेशी चलचित्र विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै भन्नुभयो—

> “नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। हाम्रो चलचित्र क्षेत्रले पनि त्यही विविधतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। आदिवासी जनजाति तथा मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन गर्नु केवल सांस्कृतिक दायित्व मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण हो। बोर्डले सधैँ समावेशी र सशक्त चलचित्र उद्योग निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ।”

बोर्डका अनुसार यस पहलले स्थानीय भाषा, संस्कृति र समुदायका मौलिक कथा दस्तावेजीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै नयाँ पुस्ताका चलचित्रकर्मीलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न जातीय संस्थाहरूले बोर्डको यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मातृभाषी चलचित्र निर्माणलाई थप ऊर्जा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।